NEW DELHI

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਬਣੇਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਰ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ CJI ਸਮੇਤ 34 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਰਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਤਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜ ...

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के अनुरोध पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पंजाब को टीकों की सप्लाई में तत्काल 25 प्रतिशत वृद्धि करने के आदेश मांडविया के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब को कम मात्रा में किया जाने वाला आवंटन का मुद्दा उठाया बठिंडा में ड्रग पार्क और रबी सीज़न के लिए डी.ए.पी. की सप्लाई में वृद्धि की माँग को मंज़ूरी नई दिल्ली,चंडीगढ़ 11 अगस्त(विवेक गौतम, अमन दीप गौतम) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा आने वाले त्योहारों के सीज़न के मद्देनजऱ और कोविशील्ड के दूसरे टीके का इंतेज़ार कर रहे 26 लाख लोगों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बुधवार को पंजाब को किए जाने वाले टीकों के वितरण में तत्काल 25 प्रतिशत वृद्धि करने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोविड के टीकों की 55 लाख डोज़ मुहैया किए जाने का अनुरोध किया था। मांडविया ने मुख्यमंत्री को इस सम्बन्ध में पूर्ण मदद का भरोसा दिया और कहा कि हालाँकि अगले महीने से सप्लाई सुविधाजनक हो जाएगी, फिर भी वह 31 अक्टूबर तक राज्य की ज़रूरत पूरी कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ने अपने विभाग ...

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात, खेती कानून रद्द करने और मुफ़्त कानूनी सहायता श्रेणी में किसानों को शामिल करने की माँग की नई दिल्ली,चंडीगढ़  11 अगस्त(विवेक गौतम,अशोक सिंह भरत ) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को विवादित खेती कानून रद्द करने और किसानों को मुफ़्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने के लिए सम्बन्धित कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने आज शाम यहाँ प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात की और उनको दो अलग -अलग पत्र भी सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को तीन खेती कानूनों का जायज़ा लेकर तुरंत रद्द करने के लिए कहा क्योंकि इन कानूनों के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों में बड़े स्तर पर गुस्सा पाया जा रहा है जो बीते साल 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन जिसमें 400 किसानों और खेत कामगारों को अपनी जान गंवानी पड़ी, का ज़िक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष का पंजाब और मुल्क के लिए सुरक्षा के लिहाज़ से बड़ा ख़तरा खड़ा होने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान ...

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा, ‘आम नागरिक ही डिजिटल मीडिया आचार संहिता के केंद्र में है,त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था देश के नागरिकों को सशक्त बनाती है ‘संबंधित नियम पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं’ दिल्ली , 21 जुलाई (ब्यूरो) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों के लिए बनाई गई डिजिटल मीडिया आचार संहिता में आम नागरिक को शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित नियमों के तहत एक अत्‍यंत सरल सह-नियामकीय संरचना सु‍निश्चित की गई है जिसमें डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था शामिल है। श्री सहाय लद्दाख, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल मीडिया आचार संहिता’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।उत्तरी राज्यों के लिए इस वेबिनार का आयोजन दरअसल विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के लिए पत्र सूचना कार्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए विभिन्‍न वेबिनारों की श्रृंखला ...

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामलों में गिरावट के बीच सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक 2.0 के साथ प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की। बड़ी तस्वीर: भारतीय एक्सप्रेस  के अनुसार, केजरीवाल ने समझाया कि लॉकडाउन और अधिक ढील के साथ जारी रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने संकेत दिया है कि स्थिति “अभी भी अनिश्चित” है। एंड टीवी के अनुसार बाजारों और मॉल की दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर फिर से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, स्टैंडअलोन दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शराब की दुकानें भी ऑड-ईवन के आधार पर खुल सकती हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है। 50% बैठने की क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो सेवाएं सोमवार से फिर से शुरू होंगी। निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी, हालांकि सरकार ने कर्मचारियों से यथासंभव घर से काम करने का आग्रह किया है। सरकारी कार्यालयों में श्रेणी A के कर्मचारियों को सभी दिन काम करने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य सभी 50% क्षमता पर काम करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जिम, स्विमिंग पूल, ...

साभार सोशल मीडिया  दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 10 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन (Delhi Lockdown News) का एक माह से ज्यादा वक्त हो गया है. दिल्ली ने पहले ही 1 जून से निर्माण और फैक्ट्री गतिविधियां शुरू होंगी. यूपी (UP Lockdown News) समेत कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वो 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं. जबकि पंजाब (Punjab Lockdown News), राजस्थान (Rajasthan Corona News) समेत कई राज्यों ने जून के पहले हफ्ते के आगे कोरोना से जुड़ी पाबंदियां बढ़ा दी हैं. ऐसे में अगर आप भी जून में किसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके राज्य में पाबंदियां बढ़ेंगी या ढील मिलेगी. कमामले से जुड़ी अहम जानकारियां : दिल्ली में लॉकडाउन 31 मई से खुलने या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘हमें दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का ध्यान रखना है . ऐसे मजदूर हमको कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों में काम करने वाले दिखते हैं. यह तय हुआ है कि इन दो गतिविधियों को सोमवार 31 मई से खोला जाएगा.’. दिल्ली में 20 अप्रैल को पहली बार लॉकडाउन लगा था. उत्तर प्रदेश में भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह ...

गांधीजी की अंतिम इच्छा खारिज ही रही !! के. विक्रम राव महात्मा गांधी के आखिरी निजी सचिव (महादेव देसाई के निधन के बाद) रहे वेंकटरामन कल्याणम की 99 वर्ष की आयु में गत मंगलवार (4 मई 2021) को चेन्नई में मृत्यु हो गयी। इससे बापू की बहुचर्चित वसीयत फिर सार्वजनिक विमर्श में आ गयी। गांधीजी ने 73 वर्ष पूर्व (29 जनवरी 1948) को एक दस्तावेजी बयान कल्याणम द्वारा टंकित कराया था। इसमें सुझाया था कि 63—वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर लोक सेवा संघ के नाम से गठित किया जाये। वह दलगत राजनीति से परे जनकल्याण का माध्यम बने। यह बयान जवाहरलाल नेहरु तथा सरदार वल्लभभाई पटेल को अगले दिन देकर कांग्रेस के सम्मेलन में अनुमोदन हेतु पेश करना तथा क्रियान्वित करना था। सचिव प्यारे लाल जी को दायित्व सौंपा गया था कि वे इस दस्तावेज को प्रसारित करेंगे। मगर हत्यारे नाथूराम गोडसे की गोली ने राष्ट्रहित के इस प्रारुप को ही मिटा दिया। कांग्रेस पार्टी चुनावी सियासत के दलदल में धंसती रही। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लक्ष्य के लिये रचित बापू की कार्य योजना की भ्रूणावस्था में ही हत्या हो गयी। नेहरु डेढ़ दशक तक प्रधानमंत्री बने रहे। पटेल की असामयिक मृत्यु हो गयी। वर्तमान कांग्रेस, जो कश्मीर ...

RANA KP URGES JAL SHAKTI MINISTER TO CONSTRUCT DAMS ON SWAN, SIRSA & MINDHAWAN RIVULETS Union Minister assures Speaker to consider his proposal on priority NEW DELHI,November 2(BNN  BUREAU) Punjab Vidhan Sabha Speaker Rana KP Singh  met the Jal Shakti Minister Mr. Gajendra Singh Shekhawat at his office in New Delhi and urged the Union Minister to construct dams on Swan, Sirsa and Mindhawan rivulets, which had caused huge damage to the lives and properties of inhabitants of Roopnagar district during recent monsoon season.Underlining the urgent need to construct dams on these three rivulets, the Speaker said that these seasonal rivulets merge in Sutlej River and their flows are free, whenever heavy rain falls in and around the Sutlej catchment area, the inflow of water into these rivulets become major cause of flooding in the area, which affects the livelihood of millions of people in Roopnagar, Ludhiana, S.B.S. Nagar, Jalandhar, Moga, Tarn Taran and Ferozepur districts besides Una and Bilaspur of Himachal Pradesh.Rana KP Singh further apprised that due to non-availability of dams on the rivulets their water also goes waste to Pakistan from Ferozepur head works. He proposed that the problem of floods can be controlled by constructing medium ...